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Union Public Service Commission

  Union Public Service Commission HISTORICAL PERSPECTIVE  Civil Servants for the East India Company used to be nominated by the Directors of the Company and thereafter trained at Haileybury College in London and then sent to India. Following Lord Macaulay’s Report of the Select Committee of British Parliament, the concept of a merit based modern Civil Service in India was introduced in 1854. The Report recommended that patronage based system of East India Company should be replaced by a permanent Civil Service based on a merit based system with entry through competitive examinations. For this purpose, a Civil Service Commission was setup in 1854 in London and competitive examinations were started in 1855. Initially, the examinations for Indian Civil Service were conducted only in London. Maximum age was 23 years and minimum age was 18 years. The syllabus was designed such that European Classics had a predominant share of marks. All this made it difficult for Indian candid...
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The State Election Commission of Madhya Pradesh

  The State Election Commission of Madhya Pradesh The Constitution of India vests in the State Election Commission, consisting of a State Election Commissioner, the superintendence, direction and control of the preparation of electoral rolls for, and the conduct of all elections to the Panchayats (Gram panchayat, Janpad panchayat Jila panchayat ) and the Municipalities( Nagar nigam Narpalika parisad   Nagar Panchyat)   (Articles 243K,   243ZA). The State Election Commissioner is appointed by the Governor. The Madhya Pradesh State Election Commission was constituted vide the notification dated February 1,1994 issued by the General Administration Department of the State Government. It came into existence on Feburary 15, 1994 with the assumption of office by the first State Election Commissioner. As per article 243(C3) the Governor, when so requested by the State Election Commission, make available to the State Election Commission such staff as may be nec...
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नबाब हमीदुल्लाह खानअपनी अदूरदर्शिता के कारण ही अपने गौरव को बचाने में असफल रहे?

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  नबाब हमीदुल्लाह खानअपनी अदूरदर्शिता के कारण ही अपने गौरव को बचाने में असफल रहे?  हमीदुल्लाह खान भोपाल के नबाबों मे सबसे ज्यादा1926 में उसी रियासत के नवाब बने थे हमीदुल्लाह खान।अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से शिक्षित नवाब हमीदुल्लाह दो बार 1931 और 1944 में चेम्बर ऑफ  प्रिंसेस के चांसलर बने तथा भारत विभाजन के समय वे ही चांसलर थे।  आजादी का मसौदा घोषित होने के साथ ही उन्होंने 1947 में चांसलर पद से इस्तीफा दे दिया। चूंकि नवाब हमीदुल्लाह नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के मित्र थे नबाव की अदूरदर्शिता यह रही कि वे14 अगस्त 1947 तक वह कोई फैसला नहीं ले पाए। इस बीच जिन्ना ने उन्हें पाकिस्तान में सेक्रेटरी जनरल का पद देकर वहां आने कहा लेकिन नबाब अच्छा ओहदा के लालसा मे थे इस लिए निर्णय नहीं कर  पाए  उन्होंने अपनी बेटी आबिदा को भोपाल रियासत का शासक बन जाने को कहा। आबिदा ने इससे इनकार कर दिया।  मार्च 1948 में नवाब हमीदुल्लाह ने भोपाल के स्वतंत्र रहने की घोषणा कर दी और विलीनीकरण से इनकार कर दिया मई 1948 में नवाब ने भोपाल सरकार का एक मंत्रीमंडल घोषित कर दिया। प्र...
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